नई दिल्ली, 13 मार्च : देश की बहुचर्चित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना यानि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) आगामी 18 मार्च से दिल्ली में लागू हो सकती है।
इस संबंध में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन तैयार किया है जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी वीरवार को दी। इसके साथ ही, दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने इस योजना से दूरी बना रखी है।
सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों में से एक था।
दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने ना सिर्फ एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था। बल्कि अपनी खुद की स्वास्थ्य सेवा पहल को अपना लिया था। भाजपा ने बीते फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में 26 साल बाद वापसी करने के बाद एबी-पीएमजेएवाई को अपनी प्राथमिकता में रखा है।
क्या है एबी-पीएमजेएवाई?
एबी-पीएमजेएवाई भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार, हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था।
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