नई दिल्ली, 11 सितम्बर : भारत ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। जिसके तहत देश ने 2015 से 2024 के बीच मलेरिया के मामलों में 78% से अधिक और मलेरिया से संबंधित मौतों में लगभग 78% की कमी हासिल की है।
इसके अलावा, 2022-24 के बीच 160 जिलों में मलेरिया के कोई मामले नहीं आए हैं, और तीन राज्यों को छोड़कर 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने एपीआई (वार्षिक परजीवी घटना) एक से भी कम हासिल किया है। यह बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान वीरवार को कही। उन्होने राज्यों द्वारा की जा रही निवारक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से सभी मुख्यमंत्रियों को परामर्श जारी कर उनसे आने वाले महीनों में सतर्क रहने का आग्रह किया। ताकि डेंगू और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपायों के साथ-साथ सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों में तेजी लाई जा सके।
नड्डा ने कहा कि सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश (लद्दाख को छोड़कर) डेंगू और चिकनगुनिया के लिए स्थानिक हैं, और इनके प्रकोप का खतरा मानसून और मानसून के बाद की अवधि में सबसे अधिक होता है। राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण रणनीति को राज्य वेक्टर-जनित रोग प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें निगरानी, केस प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इन जल जनित रोगों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 869 प्रहरी निगरानी अस्पतालों और 27 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से निःशुल्क परीक्षण सुविधाएं प्रदान करके नैदानिक क्षमता को और भी सुदृढ़ किया है। 2025 तक (आज तक), राज्यों को 5,520 से अधिक डेंगू और 2,530 चिकनगुनिया निदान किट प्रदान की जा चुकी हैं। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
एपीआई परजीवी
मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर तेज बुखार और कंपकंपी के साथ बहुत बीमार महसूस करता है।
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