उत्तर प्रदेश, नोएडा: 30 हजार व्यवसायिक वाहन स्वामियों से रोड टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। जिले में करीब 30 हजार व्यवसायिक वाहन स्वामियों से रोड टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत टैक्स वसूली के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन वाहन स्वामियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इन वाहन स्वामियों ने सरकार की ओर से पूर्व में जारी जुर्माना माफी योजना के तहत भी कई वर्षों से बकाया रोड टैक्स जमा नहीं किया था।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में करीब 30 हजार वाहन स्वामियों पर करीब 105 करोड़ रुपये रोड टैक्स बकाया है। सरकार की ओर से पिछले साल नवंबर से इस साल फरवरी तक बिना जुर्माना के रोड टैक्स जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी जारी की गई थी। इसके लिए वाहन स्वामियों को जागरूक किया गया था। इसमें से महज 1679 लोगों ने ही आवेदन कर करीब छह करोड़ रुपये रोड टैक्स जमा किया था। विभाग के अनुसार शेष वाहन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। सड़कों पर जांच अभियान चलाकर बिना रोड टैक्स चुकाए दौड़ते मिले वाहनों को सीज किया जा रहा है। बकाया टैक्स और जुर्माना चुकाने वालों के वाहनों को छोड़ा जा रहा है। वहीं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके वाहनों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इन वाहनों को नीलाम कर टैक्स की भरपाई की जाएगी। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि वाहन स्वामियों को टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लोगों के घरों पर भी नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी रोड टैक्स देकर वाहन सीज होने की समस्या से बच सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि लोग बकाया रोड टैक्स जमा कराने के लिए सेक्टर 33 स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स पर लगाए गए जुर्माने में जो भी रियायत संभव होगी, वाहन स्वामियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वाहन बिना रोड टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ते पाए गए तो सीज की प्रक्रिया की जाएगी और उन्हें जुर्माने में कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न वाहन एसोसिएशनों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। बैठक में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वाहन स्वामियों को बकाया रोड टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल एकमुश्त समाधान योजना के दोबारा लागू होने की संभावना नहीं है।

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