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उत्तर प्रदेश, नोएडा: हैसिंडा परियोजना और स्पोर्ट्स सिटी में गड़बड़ी की जांच में बड़ा खुलासा, ईडी के रड़ार पर प्राधिकरण अधिकारी भी

उत्तर प्रदेश, नोएडा: हैसिंडा परियोजना और स्पोर्ट्स सिटी में गड़बड़ी की जांच में बड़ा खुलासा, ईडी के रड़ार पर प्राधिकरण अधिकारी भी

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। सेक्टर-107 में स्थित हैसिंडा की लोटस 300 परियोजना में हुई गड़बड़ी की जांच अब और व्यापक हो गई है। जांच एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना तक अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि हैसिंडा परियोजना में शामिल एक कंपनी ने स्पोर्ट्स सिटी क्षेत्र में भी भूखंड खरीदा था। ईडी अब इस कंपनी के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फंड डायवर्जन की रकम कहां गई और क्या इस कंपनी की भूमिका में कोई अनियमितता है।
इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने करीब 500 पेज की रिपोर्ट ईडी को सौंपी है। रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि हैसिंडा परियोजना में करीब 190 करोड़ रुपये का फंड डायवर्जन हुआ था। ईडी की जांच में इस फंड के गुम होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसके सम्बंध में जांच जारी है। वहीं, हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक सहयोगी कंपनी का नाम भी सामने आया है। कुछ साल पहले इस कंपनी को स्पोर्ट्स सिटी में बड़े भूखंड का आवंटन हुआ था। हालांकि, कंपनी ने इन भूखंडों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दूसरे बिल्डरों को बेच दिया और नोएडा प्राधिकरण का बकाया चुकाने के बजाय इनसे भी रकम नहीं ली। इन भूखंडों के सबलीज से जुड़े दस्तावेज भी ईडी ने नोएडा प्राधिकरण से हासिल कर लिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब ईडी के निशाने पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी हैं। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन एवं सीईओ मोहिंदर सिंह से दो बार पूछताछ की है और अब उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा, इस दौरान कार्यरत अन्य अधिकारियों जैसे एसीईओ, ओएसडी, और ग्रुप हाउसिंग प्रभारी भी जांच के दायरे में आएंगे। ईडी की यह कड़ी कार्रवाई यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

कैग ने बताया था 8643 करोड़ रुपये का घाटा
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में पहले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने आपत्तियां उठाई थीं। CAG के अनुसार, इस परियोजना में भूखंड आवंटन के कारण नोएडा प्राधिकरण को 8643 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। साथ ही, 2021 से स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े सभी कार्यों पर रोक भी लगाई जा चुकी है। अब ईडी के जांच दायरे में आने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

करोड़ों रुपये के घोटाले का होगा पर्दाफाश
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अंतर्गत सेक्टर-78, 79, 101, 150 और 152 में कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से ग्रुप हाउसिंग की कुछ परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में भी वित्तीय अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि नोएडा की इस बड़ी परियोजना में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा होने वाला है, जो अधिकारियों और कंपनियों की मिलीभगत का संकेत देता है। अब देखना यह होगा कि जांच के दौरान और कौन-कौन से अधिकारी और कंपनियां ईडी के रडार पर आती हैं।

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