Noida: सेक्टर-56 के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल पर 24 करोड़ बकाया, सीलिंग की तैयारी

Noida: सेक्टर-56 के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल पर 24 करोड़ बकाया, सीलिंग की तैयारी

नोएडा। सेक्टर-56 स्थित Uttarakhand Public School पर करीब 24 करोड़ रुपये का बकाया होने के बाद मामला एक बार फिर गंभीर हो गया है। Noida Authority ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो स्कूल को दोबारा सील कर दिया जाएगा। इस स्कूल में करीब 1500 छात्र अध्ययनरत हैं, जिससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले अप्रैल 2023 में भी बकाया राशि को लेकर प्राधिकरण ने स्कूल को सील कर दिया था। उस समय स्कूल प्रबंधन ने दो किस्तों में भुगतान करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सील खोल दी गई थी। हालांकि, तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया। अब एक बार फिर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

मामले में एक और बड़ा झटका तब लगा जब Central Board of Secondary Education ने स्कूल की नौवीं से बारहवीं तक की मान्यता रद्द कर दी। फिलहाल यहां केवल आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति है। इससे सीनियर कक्षाओं के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।

प्राधिकरण के अनुसार, स्कूल पर लीज रेंट के रूप में लगभग 2 करोड़ 16 लाख 60 हजार रुपये और जमीन की किस्तों के रूप में करीब 22 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये बकाया हैं। अधिकारियों का कहना है कि 1991 में 3549 वर्गमीटर भूमि कुल कीमत के 20 प्रतिशत पर आवंटित की गई थी। 1992 में कब्जा दिया गया और प्रारंभिक 20 प्रतिशत राशि जमा हुई, लेकिन शेष 80 प्रतिशत की किस्तें कभी जमा नहीं की गईं।

प्राधिकरण ने 3 सितंबर 2020 को भूमि आवंटन रद्द कर दिया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आगे की कार्रवाई टाल दी गई। इसके बाद 11 अगस्त 2020 को अंतिम नोटिस जारी किया गया। फिर 14 मार्च 2023 और 6 अप्रैल 2023 को कब्जा वापस लेने के लिए पत्र भेजे गए। 21 अप्रैल 2023 को तीन दिन का समय दिया गया और 24 अप्रैल 2023 को स्कूल को सील कर दिया गया था।

नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को दो किस्तों में बकाया जमा करने का अवसर दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। यदि जल्द राशि जमा नहीं होती है तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे प्रकरण ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि स्कूल प्रबंधन बकाया राशि जमा करता है या फिर एक बार फिर से सीलिंग की कार्रवाई होती है।

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