Noida Public Toilets Revenue: नोएडा के सार्वजनिक शौचालयों से प्राधिकरण को 10 साल में मिलेंगे 90 करोड़, विज्ञापन मॉडल से बदलेगा रखरखाव सिस्टम, सफाई और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई
Noida Public Toilets Revenue: नोएडा के सार्वजनिक शौचालयों से प्राधिकरण को 10 साल में मिलेंगे 90 करोड़, विज्ञापन मॉडल से बदलेगा रखरखाव सिस्टम, सफाई और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई
नोएडा में शहरी प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नोएडा प्राधिकरण को अब शहर के सार्वजनिक शौचालयों से आने वाले 10 वर्षों में लगभग 90 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। यह आय मुख्य रूप से विज्ञापन मॉडल के जरिए प्राप्त होगी, जिसमें निजी एजेंसियां शौचालयों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी।
जानकारी के अनुसार, नोएडा में कुल 256 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनकी जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी गई है। इनमें से पहले चरण (PH-1) में शामिल करीब 150 शौचालयों से ही अगले 10 वर्षों में लगभग 90 करोड़ रुपये की कमाई प्राधिकरण को होने का अनुमान है, यानी सालाना करीब 9 करोड़ रुपये।
इस नई व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों को शौचालयों पर विज्ञापन लगाने का अधिकार दिया गया है। कंपनियां इन विज्ञापनों से आय अर्जित करेंगी और बदले में शौचालयों की साफ-सफाई, मरम्मत, सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगी। इसमें गार्ड की तैनाती और नियमित मेंटेनेंस भी शामिल है।
नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इस मॉडल से प्राधिकरण पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और शहर में सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को शौचालयों के रखरखाव के साथ-साथ विज्ञापन से होने वाली आय का एक हिस्सा प्राधिकरण को देना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना से न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होगी बल्कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी। लंबे समय से खराब हालत में पड़े कई शौचालयों को भी अब व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा।
प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया है कि मई के पहले सप्ताह तक सभी बंद पड़े सार्वजनिक शौचालयों को पूरी तरह से चालू कर दिया जाए। साथ ही साफ-सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना या सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस नई व्यवस्था को नोएडा के शहरी विकास मॉडल में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सार्वजनिक सुविधाओं और राजस्व दोनों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
