New Delhi : आयोजित महिला सशक्तिकरण पर विधायी समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उपसभापति हरिवंश सिंह ने विदाई उद्गार प्रकट किए। इस सम्मेलन में संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों की समितियों ने एक साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा की।
उपसभापति ने कहा कि 1997 में महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के गठन के बाद यह पहली बार है कि जब संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों की समितियाँ इस प्रकार एक साथ मिल रही हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह के सम्मेलन और अधिक आयोजित किए जाएँ ताकि महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर और अधिक चर्चा हो सके।
उपसभापति ने वाद-विवाद की गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रतिभागियों ने न केवल प्रमुख चुनौतियों की पहचान की, बल्कि ठोस समाधान भी सुझाए। उन्होंने कहा कि जिस शांत और संकेंद्रित तरीके से चर्चा हुई, वह हर जगह विधायी कार्यवाही के लिए एक आदर्श बननी चाहिए।
उपसभापति ने दोहराया कि महिला सशक्तिकरण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने जेंडर बजटिंग के महत्व पर बल दिया और सभी समितियों से न केवल आवंटन बढ़ाने बल्कि व्यय की दक्षता पर भी ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
सम्मेलन के समापन सत्र में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, एस अब्दुल नजीर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आंध्र प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपसभापति ने प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षित करके हम पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं।
