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उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट पाने के लिए करें आवेदन, जानिए लास्ट डेट, लोकेशन और सब कुछ

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट पाने के लिए करें आवेदन, जानिए लास्ट डेट, लोकेशन और सब कुछ

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम निकाली हुई है। इसके लिए जीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल रही है। मात्र पांच हजार रुपये में आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत करीब साढ़े चार लाख का फ्लैट में मिलेगा। इसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार और एक लाख रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी। बाकी बचे करीब दो लाख रुपये आवंटी को वहन करने होंगे। आवंटी को अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए छह तिमाही किश्तों की सुविधा भी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत मिलने वाले फ्लैट का एरिया करीब 25 वर्गमीटर होगा। फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राईंगरूम, किचन बाथरूम और टॉयलेट होगा। फिलहाल जीडीए ने तीन साइटों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह साइट पसौंडा, राजनगर एक्सटेंशन और डासना की हैं। पसौंडा और डासना में क्रमशः 251 और 312 फ्लैटों का निर्माण आराध्यम बिल्डर्स ने किया है जबकि राजनगर एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के 145 फ्लैट रॉकफोर्ड डेवलपर्स के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।जीडीए ने इन फ्लैटों के एक से 31 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। जीडीए की वेबसाइट पर पीएमएआई पर क्लिक करके इन तीनों साइटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से पहले साइट पर उपलब्ध ब्रोसर को ध्यान से पढ़ना न भूलें। ब्रोसर में अनुमानित कीमत से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान के साथ ही पात्रता की सभी शर्तें भी दी गई हैं। आवेदक गाजियाबाद का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदन की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जीडीए बना रहा 3496 फ्लैट, 2800 निजी बिल्डर
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जीडीए वि‌भिन्न योजनाओं के 3496 फ्लैटों का निर्माण करा रहा है। जीडीए की प्रताप विहार योजना में 1200, मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना में 856, डासना में 432, नूरनगर में 480 और मोदीनगर निवाड़ी में 528 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 2800 फ्लैटों का निर्माण निजी डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि निजी डेवलपर्स द्वारा योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैटों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और आवंटन जीडीए के द्वारा ही किया जाता है।

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