Foreign Jobs: विदेश में रोजगार के लिए युवाओं को विदेशी भाषा सिखाएगी हिमाचल सरकार, नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी
शिमला, 24 जुलाई। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को विदेशों में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों में नौकरी हासिल करने के लिए भाषा का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आवश्यक भाषा कौशल उपलब्ध कराने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाना नहीं है, बल्कि वहां उनके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य को भी सुनिश्चित करना है। विदेशों में रोजगार प्राप्त कर चुके हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। यह प्लेटफॉर्म विदेश में रह रहे युवाओं को जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाश रही है, ताकि उन्हें बेहतर वेतन पैकेज मिल सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेश में रोजगार के दौरान किसी युवा का किसी भी प्रकार से शोषण न हो।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एचपीएसईडीसी के लिए भर्ती एजेंसी का लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रही है। इससे विदेशों में रोजगार के अवसरों की तलाश और युवाओं को उचित माध्यम से रोजगार से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि उसकी सभी प्रमुख योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। इससे योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति की नियमित निगरानी की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से संबंधित सभी मामलों की स्थिति भी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए, ताकि इन मामलों की प्रगति पर प्रभावी नजर रखी जा सके।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, राकेश कंवर और आशीष सिंहमार, आयुक्त श्रम एवं रोजगार वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
