नई दिल्ली, 9 सितम्बर: केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने और उद्योगों के लिए बनाए गए नियमों के अनुपालन को आसान बनाने के लिए ‘नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (स्प्री 2025)’ और ‘एमनेस्टी स्कीम 2025’ को अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज कर दी है।
इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के गुरुग्राम स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने बताया कि ‘स्प्री 2025’ और ‘एमनेस्टी स्कीम 2025’ का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। साथ ही उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना, औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग का माहौल बनाना है।
उन्होंने बताया कि स्प्री-2025 (नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना) 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, वे उद्योग और कर्मचारी जो अभी तक ईएसआईसी से संबद्ध नहीं हैं, वे पुराने बकाया की मांग किए बिना ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। स्प्री-2025 के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को उनके पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से ही कवर माना जाएगा, और नए पंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
वहीं, एमनेस्टी योजना-2025 को एकमुश्त विवाद समाधान पहल, क्षतिपूर्ति, ब्याज और ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवरेज से संबंधित मुद्दों के निपटारे के लिए डिजाइन किया गया है। जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को लंबित विवादों को सुलझाने और अनुपालन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे मुकदमों की संख्या कम होगी और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का सुचारू वितरण सुनिश्चित होगा।
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