केंद्रीय कारागार अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन
पंचकूला 14 जनवरी – अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि आज केंद्रीय कारागार अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत, जो लंबित मामलों को त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, में कार्यवाही के दौरान एक मामले का निपटारा किया गया।
यह उल्लेखनीय है कि जिला पंचकूला में कोई अलग जेल सुविधा नहीं है, और इसलिए, केंद्रीय कारागार अंबाला पंचकूला और अंबाला जिलों के लिए सामान्य जेल के रूप में कार्य करता है। जेल लोक अदालत का आयोजन विचाराधीन कैदियों और दोषी व्यक्तियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, जो कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप है।
लोक अदालत के दौरान, पुलिस स्टेशन चंडीमंदिर में दर्ज एफआईआर संख्या 370, दिनांक 23 अगस्त, 2024 से संबंधित मामले की सुनवाई की गई। आरोपी आदित्य राणा, पुत्र राम सिंह ने कार्यवाही के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया। उसके अपराध स्वीकारोक्ति, मामले की परिस्थितियों और उसके द्वारा पहले से काटी गई कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसे दोषी ठहराया गया और पहले से काटी गई अवधि की सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप, आदित्य राणा को लोक अदालत के दौरान रिहा कर दिया गया।
जेल लोक अदालत समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देती है। ऐसे मामलों को संबोधित करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अदालतों पर बोझ को कम करना है। लोक अदालतें सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को समाज में फिर से शामिल होने का अवसर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
श्री अजय कुमार घनघस ने सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएसए न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने और ऐसे उपायों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएलएसए पंचकूला न्याय और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में काम करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।
