Union Budget 2024: राज्यसभा में चिदंबरम की 5 साहसिक मांगें सीतारमण के बजट को चुनौती देती हैं
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये का दैनिक न्यूनतम वेतन लागू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने का आह्वान किया, जो 2000 से विरोध कर रहे किसानों की प्रमुख मांग है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा करने के एक दिन बाद, कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पांच मांगें रखीं। चिदंबरम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए II सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये की दैनिक न्यूनतम मजदूरी लागू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने का आह्वान किया, जो 2000 से विरोध कर रहे किसानों की प्रमुख मांग है।
इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से मार्च 2024 तक जारी किए गए शिक्षा ऋणों के अवैतनिक शेष पर ब्याज माफ करने का आग्रह किया। उन्होंने अग्निवीर योजना को पूरी तरह से समाप्त करने की भी मांग की और NEET को खत्म करने का आह्वान किया, जिसमें उन राज्यों को छूट दी गई है जो इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। इस बीच, चिदंबरम ने सीतारमण से उनके चुनावी घोषणापत्र से कुछ और कॉपी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “मैं माननीय वित्त मंत्री से हमारे घोषणापत्र से इनकी नकल करने का आग्रह करूंगा।” टिप्पणी ने उन आरोपों का हवाला दिया कि 2024 के केंद्रीय बजट में विपक्षी दल द्वारा आगामी आम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में मूल रूप से प्रस्तावित योजनाओं को शामिल किया गया है, बिना उन्हें श्रेय दिए। चिदंबरम ने दावा किया कि वह चाहते हैं कि इन सवालों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इन प्रश्नों को नजरअंदाज किया गया तो “ये मांगें न केवल इस सदन में बल्कि पूरे देश में तब तक गूंजती रहेंगी जब तक आप इन मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते।”
