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वित्त मंत्री ने राज्य के स्कूलों के लिए किए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने राज्य के स्कूलों के लिए किए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने राज्य के स्कूलों के लिए किए बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार ने  बजट पेश कर दिया है। साल 2024-25 के लिए यह बजट 2 लाख 4 हजार 918 करोड़ रुपये है। पंजाब में पहली बार बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। बजट भाषण की शुरूआत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में 40 हजार से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 16 हजार 967 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

भाषण के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में चार दीवारों के निर्माण और मुरम्मत के लिए एक विशेष बुनियादी ढांचा कार्यक्रम शुरू किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 2567 स्कूल की दीवारों का निर्माण किया गया है और अन्य 3,055 स्कूल की दीवारों की मुरम्मत की गई है। 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदला जा रहा है और अब तक 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू हो चुके हैं।

अन्य घोषणाएं

* समग्र शिक्षा अभियान: 1,593 करोड़ रुपये
* 16.35 लाख छात्रों को मिड-डे-मील उपलब्ध कराने के लिए: 467 करोड़ रुपये
* मुफ्त किताबें, स्कूलों की मुरम्मत और रखरखाव के लिए: 140 करोड़ रुपये
* सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और छत पर सोलर पेनल लगाने के लिए: 160 करोड़ रुपये
* सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता: 82 करोड़ रुपये
* प्री-प्राइमरी छात्रों को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए: 35 करोड़ रुपये
* पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम: 15 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। पंजाब सरकार ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को  स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

इसके अलावा, ‘स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग’ की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। पहले चरण में 40 स्कूलों में हाईटेक वोकेशनल लैब स्थापित की जाएंगी। 3 से 11 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए 100 प्राइमरी रकारी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ हेपीनेस’ में बदलने का प्रस्ताव है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

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