RBI के पूर्व गवर्नर Shaktikanta Das को पीएम मोदी की टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली। वे अब प्रधान सचिव-2 के रूप में PMO में आर्थिक नीतियों को मजबूती देंगे।
RBI के बाद अब PMO में चलेगा Shaktikanta Das का सिक्का!
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में प्रधान सचिव-2 नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके चयन को मंजूरी दे दी है, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
पी. के. मिश्रा के साथ निभाएंगे अहम भूमिका
गौरतलब है कि पी. के. मिश्रा 11 सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब Shaktikanta Das प्रधान सचिव-2 की भूमिका में सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आदेश के अनुसार, दास का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा।
RBI गवर्नर के रूप में शानदार कार्यकाल
Shaktikanta Das ने 2018 से 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य किया और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें –
✔ कोविड-19 महामारी से आर्थिक सुधार
✔ रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों को नियंत्रित करना
✔ मुद्रास्फीति और ब्याज दर नीति को संतुलित करना
उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर बनी रही।
ग्लोबल फाइनेंस में शीर्ष स्थान
- Shaktikanta Das को अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दो साल (2023-24) तक दुनिया के शीर्ष तीन केंद्रीय बैंकरों में शामिल किया।
- उन्हें सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में “A+” रेटिंग मिली, जो उनकी वित्तीय नीतियों और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है।
PMO में क्या होगी शक्तिकांत दास की भूमिका?
भारत सरकार वर्तमान में आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। प्रधान सचिव-2 के रूप में शक्तिकांत दास –
✔ वित्तीय और आर्थिक मामलों पर पीएम मोदी को रणनीतिक सलाह देंगे।
✔ नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
✔ सरकार के निर्णय लेने के ढांचे को और मजबूत करेंगे।
निष्कर्ष
RBI से लेकर PMO तक, शक्तिकांत दास का सफर यह दिखाता है कि वे सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए एक विश्वसनीय स्तंभ बन चुके हैं। उनकी नियुक्ति से भारत की आर्थिक नीतियों को और अधिक मजबूती मिलेगी।
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