Noida Private Institutions: निजी स्कूलों और अस्पतालों में स्थानीय किसानों को छूट की मांग तेज
नोएडा में निजी स्कूलों और अस्पतालों में स्थानीय किसानों को निर्धारित छूट दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने इस संबंध में प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राधिकरण ने रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किए थे, उनकी लीज डीड में स्पष्ट शर्त है कि स्थानीय किसानों को फीस और इलाज में विशेष छूट दी जाएगी।
संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने आरोप लगाया कि लीज डीड में छूट का प्रावधान होने के बावजूद पिछले करीब दस वर्षों से यह नियम प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। इससे उन किसानों और उनके परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जिनकी जमीन अधिग्रहित कर इन संस्थानों को आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि किसानों के साथ अन्याय भी है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि प्राधिकरण लीज डीड की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे और सभी निजी स्कूलों व अस्पतालों को निर्देशित करे कि वे स्थानीय किसानों के बच्चों को शिक्षा शुल्क में तथा इलाज में तय रियायत तत्काल प्रभाव से दें। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
संगठन का कहना है कि प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह अपने द्वारा तय शर्तों को लागू कराए और किसानों के अधिकारों की रक्षा करे। अब इस मुद्दे पर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
