Noida Advocates Strike: ई-पंजीकरण आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का समर्थन
नोएडा में चार जून को जारी ई-पंजीकरण आदेश के विरोध में चल रही अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टांप वेंडरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने समर्थन दिया है। संगठन ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। तहसील परिसर में ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान वकील रोजाना परिसर में पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव राजकुमार सिंह ने कहा कि सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू करना चाहती है। इससे अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टांप वेंडरों के काम पर सीधा असर पड़ेगा और उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेना चाहिए, ताकि वर्षों से इस कार्य से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा न हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा जाए और नई ऑनलाइन प्रक्रिया को लागू करने से पहले उससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया जाए। इस दौरान अधिवक्ताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। मौके पर बृजपाल भाटी एडवोकेट, लीलु सिंह, शिवराज, सुभाष नागर, सतवीर सिंह, राशिद, विशाल भाटी, रवि शर्मा, अमित कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
