Tender Irregularities: आरोपों के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग में बदलाव, निविदा कार्यों की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को सौंपी
नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग की निविदा प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के बाद उच्च अधिकारियों ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विभाग में निविदा से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी देख रहे अधिकारी से यह काम हटाकर दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही पहले जारी की गई एक निविदा को निरस्त कर नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि एक अन्य निविदा प्रक्रिया की जांच की जा रही है।
उप महाप्रबंधक सिविल विजय कुमार रावल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उद्यान विभाग में प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा देखे जा रहे निविदा से संबंधित सभी कार्य अब प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक श्यामा प्रसाद संभालेंगे। उन्हें तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी दी गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्यामा प्रसाद अपने वर्तमान दायित्वों के साथ उद्यान विभाग की निविदाओं से संबंधित कार्यों को भी देखेंगे। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब विभाग की कुछ निविदाओं को लेकर शिकायतें सामने आई हैं और प्राधिकरण स्तर पर उनकी जांच कराई जा रही है।
मामला नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट से परी चौक तक हरियाली बढ़ाने से संबंधित एक निविदा से जुड़ा है। इस क्षेत्र में हरित विकास के लिए पहले टेंडर जारी किया गया था। निविदा प्रक्रिया को लेकर शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया।
शिकायत में संबंधित क्षेत्र के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक एवं उप निदेशक उद्यान पर अपने चहेते ठेकेदार की फर्म को कथित रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया की जांच कराई। जांच के बाद संबंधित निविदा को निरस्त करने का फैसला लिया गया।
अब प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर इस कार्य के लिए नए सिरे से निविदा जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य टेंडर प्रक्रिया को दोबारा नियमानुसार पूरा कर योग्य फर्म का चयन करना है।
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर चौड़ी सड़क की सेंट्रल वर्ज और आसपास के हरित क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए जारी एक अन्य निविदा प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। इस निविदा में फर्म का चयन करने के बाद कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ के निर्देश पर इस टेंडर प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। जांच में निविदा की शर्तों, फर्म के चयन और कार्य आदेश जारी करने से जुड़ी प्रक्रिया की पड़ताल किए जाने की बात सामने आई है।
प्राधिकरण की ओर से निविदा कार्यों की जिम्मेदारी में किए गए बदलाव को टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही शिकायतों और संबंधित अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
