Delhi Mini Secretariat Scheme: हर जिले में बनेगा मिनी सचिवालय, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया है कि राजधानी के हर जिले में “मिनी सचिवालय” स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाना है। मिनी सचिवालय में पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, रजिस्ट्री, DUSIB और अन्य विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में काम करेंगे। इससे नागरिकों को आय प्रमाण पत्र, पेंशन, लाइसेंस और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा।
योजना के तहत खासकर यमुनापार क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां पहली बार कई विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी। इस परियोजना को लेकर शाहदरा साउथ जोन और Municipal Corporation of Delhi के बीच समझौता (MoU) किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और DDC चेयरमैन डॉ. अनिल गोयल ने किया। उन्होंने मौके पर जाकर कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि मिनी सचिवालय बनने के बाद विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम जनता को त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। यह पहल दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
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