अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। तीनों प्राधिकरण के आवंटन, निरस्तीकरण, लीज डीड में एक रूपता लाने के लिए यूनीफाइड रेगुलेशन 2025 को लागू किया गया था। इस पॉलिसी में अब संशोधन किया जा रहा है। संशोधन से संबंधित पाइंट को बोर्ड में रखा गया। इस पर चर्चा की गई। मिनट्स तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
यूनीफाइड पॉलिसी के तहत औद्योगिक प्लाट आवंटन में उद्यमियों की डिमांड पर कुल 17 क्लॉज में बदलाव किया जा रहा है। इंटरव्यू बेस पर अलाटमेंट, स्क्रीनिंग कमेटी, ई ऑक्शन प्रोसेस के अलावा संस्थागत में नर्सिंग होम और हॉस्पिटल, नेट वर्थ , लिक्विडिटी , नॉन प्रोफिट मेकिंग कंपनी, आईटी आईटीईएस कंपनी के अलाटमेंट संबंधित भूखंड आवंटन में संशोधन किया जा रहा है।
वहीं वाणिज्यिक होटल आवंटन मामले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस , लीड मैंबर और कंसोर्टियम इसके अलावा वाणिज्यिक में कुल तीन क्लॉज में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं वाणिज्यिक में छोटे भूखंड 18 ये 300 वर्गमीटर योजना निकाली गई थी। जिसके बाद योजना में हिस्सा लेने वाले लोगों ने सुझाव दिए।
इन्ही सुझावों के आधार पर 6 क्लॉज में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी और वित्तीय अर्हता में भी संशोधन किया जाएगा। वहीं काॅरपोरेट, आईटी आईटीईएस भूखंडों के आवंटन में सुविधा के लिए भी पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है।
219 बोर्ड में हुई थी चर्चा
संशोधन से पहले कारोबारियों ने प्राधिकरण को डिमांड लेटर दिए थे। इन लेटर पर प्राधिकरण की टीम ने अध्ययन किया। जिसके बाद बोर्ड में इसको लेकर चर्चा की गई। मिनट्स तैयार करके शासन को भेजे गए हैं। आगामी एक सप्ताह में वहां से अप्रूवल होकर आएगा। जिसके बाद संशोधित पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसी आधार पर ही भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
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