Lucknow : उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब केवल सरकारी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति भाई का धर्म निभाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तक योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदारी का अवसर भी दिया है।
1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की सबसे बड़ी तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठनों और 3,297 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.38 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
लखपति दीदी अभियान से बदली महिलाओं की आर्थिक स्थिति
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आय में हो रहे सुधार को दर्शाती है।
उत्पादों को बाजार दिलाएगी योगी सरकार
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष पहल की पहल की है। इसके तहत महिलाओं के उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और उनकी बिक्री के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इन कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित न रखकर उन्हें विपणन और व्यवसाय संचालन से भी जोड़ना है।
बीसी सखियों ने 48 हजार करोड़ से अधिक का किया लेनदेन
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आय का नया अवसर तैयार किया है।
बेटियों और माताओं को भी योजनाओं का संबल
योगी सरकार की महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहन देने के साथ मातृत्व संबंधी सहायता तथा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।
60 हजार समूहों की महिलाओं ने संभाली राशन वितरण की जिम्मेदारी
महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी भागीदारी दी जा रही है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन का वितरण कराया गया। इससे एक ओर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर समूहों से जुड़ी महिलाओं को काम और आय के अवसर भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।
