अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। जिले के लिए अच्छी खबर है। जिले की पांच करोड़ से ज्यादा बजट की 39 योजनाएं रफ्तार पकड़ेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियों कांफ्रेसिंग की जरिए अधिकारियों को पांच करोड़ की से ज्यादा बजट की योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद सभी योजनाओं के दो दो नोडल अधिकारी घोषित कर दिए गए है। नोडल अधिकारी योजनाओं का कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं के लगातार संपर्क में रहेंगे। नोडल अधिकारी प्रत्येक 15 दिन में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट जिला सांख्यिकी विभाग के पास जमा करवाई जाएगी। सांख्यिकी विभाग शासन को यह रिपोर्ट भेजकर योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत करवाएगा। योजनाओं को पूरा करने में अगर कार्यदायी संस्थाओं को किसी प्रकार की परेशानी आती है तो नोडल अधिकारी इस परेशानी को दूर करेंगे। नोडल अधिकारी निर्माण कार्य के अलावा गुणवत्ता का ध्यान भी करेंगे। दरअसल जिले में कई एसी योजनाएं है, जिनकी प्रगति धीमी गति से चल रही है। शासन की तरफ से परियोजनाओं के लिए फंड स्वीकृत किया जा चुका है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं के पूरा नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 39 परियोजनाओं में करेहड़ा जोन में सीवर योजना, खोड़ा नगरपालिका में पेयजल योजना, वसुंधरा में केवी उपकेंद्र बनाना, मधुबन बापूधाम योजना, लोनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रताप विहार में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाएं शामिल है। ज्यादातर योजनाएं नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं उन्मूलन से संबधित है। इसके अलावा उर्जा विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रह एवं गोपनन, लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई जल संसाधन, नमामि गंगे ग्रामीण, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा।
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