Spam calls: सरकार ने फीडबैक जमा करने की समयसीमा 15 दिन बढ़ाई
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने वॉयस कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के रूप में अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार के माध्यम से अनुचित व्यापार प्रथाओं और उनके उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गुरुवार को अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ा दी।
“अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न संघों, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जमा करने की अंतिम तिथि यानी 21.07.2024 से समयसीमा 15 दिन बढ़ाने का फैसला किया है,” एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि अब टिप्पणियां 05 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।विभाग को विभिन्न सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी वर्तमान में जांच की जा रही है। टिप्पणियां js-ca[at]nic[dot]in पर ईमेल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने वॉयस कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के रूप में अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार के माध्यम से अनुचित व्यापार प्रथाओं और उनके उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2024 कहे जाने वाले ये दिशानिर्देश उन सभी व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जो व्यावसायिक संचार करते हैं या करने का कारण बनते हैं (निर्माता); जो ऐसे संचार के निर्माता को शामिल करता है; जो ऐसे संचार से इच्छित लाभार्थी होगा; और जिसके नाम पर निर्माता द्वारा ऐसा संचार किया गया था।
कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान जिस पर ये दिशानिर्देश लागू होते हैं, वह दिशानिर्देशों में बताई गई शर्तों का उल्लंघन करके शुरू किए गए किसी भी अनचाहे या अनुचित व्यावसायिक संचार में शामिल नहीं होगा।
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