चुनावी मैदान में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सत्ता के मजबूतीकरण के लिए हर राज्य में महिला सम्मान के नाम पर पैसा देने वाली योजनओं की होड़ है. इसी में अब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हो गए हैं, जहां एक तरफ का बजट कम करके दूसरी तरफ महिलाओं को हर महीने कैश देने वाली योजना शुरु की गई हैं.
प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की कविता है, ‘नारी तुम केवल श्रद्धा हो…’ क्या इसी तरह सियासत में सत्ताधारी नारी को केवल वोटर समझते हैं? जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सत्ता के मजबूतीकरण के लिए हर राज्य में महिला सम्मान के नाम पर पैसा देने वाली योजनओं की होड़ है. इसी में अब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हो गए हैं, जहां एक तरफ का बजट कम करके दूसरी तरफ महिलाओं को हर महीने कैश देने वाली योजना शुरु की गई हैं.
दिल्ली में भी अब 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे. दिल्ली ऐसा ऐलान बजट में करने वाला पहला राज्य नहीं. हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी. वहीं कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चल रही है. यहां गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर महीने दो हजार रुपए देने का काम चल रहा है.
मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में लाडली बहना योजना से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना चलने वाली है. तमिलनाडु में भी 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जा रहा है. कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी है, जहां लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1000 हर महीने दिए जा रहे हैं.
देश के नक्शे पर महिलाओं के लिए ये वो स्कीम्स हैं, जिसमें महिला सशक्तीकरण के साथ सत्ता सशक्तिकरण का भरोसा राजनेताओं को हो चला है. क्या यही वजह है दिल्ली में जब एक तरफ हेल्थ बजट पिछले साल के मुकाबले 1057 करोड़ घट गया है तो वहीं महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाले ऐलान पर तालियां पीटी जा रही हैं. दिल्ली में 67 लाख महिला वोटर हैं. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने न लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को साधने का काम किया है बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा है.
दिल्ली में केजरीवाल सरकार की घोषणा
दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश 2024-25 के बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने एक हजार रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की. इसे लोकसभा चुनाव के बाद लागू करने की बात कही गई है. जनवरी 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 45 से 50 लाख महिलाएं स्कीम से लाभांवित होंगी. हालांकि किसी अन्य सरकारी पेंशन की लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है. इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. महिलाएं सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वत: घोषणा पत्र देकर योजना का लाभ उठा सकेंगी.
हिमाचल में सरकार ने पांचवीं गारंटी की घोषणा की
हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपनी पांचवीं गारंटी की घोषणा कर दी है. सुक्खू सरकार ने कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों में से 4 गारेंटियां पूरी करने का दावा किया है. हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है. पहले चरण में जिला लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा को पहले ही लागू कर दिया गया है. 18 से 60 साल महिलाओं की इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अंतर्गत लाया जाएगा. अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से योजना लागू होगी. सरकार पर हर साल 800 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.
तमिलनाडु में भी महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 1 हजार रुपए
महिलाओं के लिए तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने एक योजना लागू की हुई है. इस योजना का नाम ‘कलैग्नार मगलिर उरिमाई थोगई थित्तम’ है. इसके तहत वहां की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि सीधे उनके बैंक अकाउंट में आते हैं. सरकार के दावे के मुताबिक इस योजना का लाभ अभी तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं उठा चुकी हैं.
पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने का वादा
बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कई गारंटी जारी की थीं. इनमें महिलाओं के लिए गारंटी शामिल है. इसमेंघोषणा की गई थी कि सरकार बनने के बाद आर्थिक मदद के तौर पर 18 साल से ऊपर विवाहित और अविवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए देने का वादा था. हालांकि सरकार बनने के बाद अभी तक यह स्कीम लागू नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि भगवंत मान सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस गारंटी को पूरा कर सकती है. इसके बाद पंजाब की करीब 80 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा.
