Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण ने 43 बिल्डरों को नोटिस जारी, राहत पैकेज खत्म करने की तैयारी
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वसूली के मामले में सख्त रुख अपनाया है। राहत पैकेज के तहत बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई बिल्डरों ने अब तक निर्धारित रकम का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में प्राधिकरण ने कुल 43 बिल्डर परियोजनाओं के मालिकों को नोटिस जारी कर अंतिम बार चेतावनी दी है। अब प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और बकाया वसूली की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकता है।
प्राधिकरण के अनुसार, शासन से बोर्ड बैठक के मिनट्स प्राप्त होते ही राहत पैकेज को वापस लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जिन बिल्डरों ने तय अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी करने की तैयारी की जा रही है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर यूपी सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को राहत पैकेज संबंधी शासनादेश जारी किया था। इसके तहत पहले चरण में 57 बिल्डर परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जिनके खिलाफ कोई न्यायालयीन मामला लंबित नहीं था।
मार्च-अप्रैल 2024 से इन बिल्डरों ने बकाया राशि जमा करना शुरू किया, लेकिन इनमें से 35 बिल्डरों ने केवल 25 प्रतिशत राशि जमा की और बाकी की किस्तें नहीं दीं। राहत पैकेज के नियमों के अनुसार 100 करोड़ रुपये तक के बकायेदारों को एक वर्ष में पूरी राशि जमा करनी थी, लेकिन अधिकांश ने ऐसा नहीं किया। वहीं, 12 परियोजनाओं के बिल्डरों ने आंशिक भुगतान किया और 10 बिल्डरों ने अब तक कोई राशि जमा नहीं की। इन 57 परियोजनाओं पर प्राधिकरण का कुल बकाया लगभग 5,500 करोड़ रुपये है।
हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार ने बिल्डरों को 31 अक्टूबर तक अंतिम मोहलत दी थी। अब यह समय सीमा समाप्त होने के बाद राहत पैकेज को समाप्त कर दिया गया है। शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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