किसानों की छह मांगों पर बनी सहमति

अमर सैनी

नोएडा। पिछले दो माह से प्राधिकरण कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों की सोमवार को सीईओ के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही। करीब दो घंटे चली वार्ता में छह मांगों पर सहमति बनी। वर्ष 2003 के बाद जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, उन सभी को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि किसानों का धरना जारी रहेगा। वार्ता के दौरान ओएसडी हिमांशु वर्मा व उपजिलाधिकारी जितेंद्र गौतम मौजूद रहे। धरना भाकियू अराजनैतिक के नेतृत्व में चल रहा है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकियू अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र मुखिया ने बताया कि प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार एनजी व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में किसानों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। 11 सूत्रीय मांग पत्र पर सीईओ ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को छह प्रतिशत भूखंड देने, उद्योगों में 40 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, किसानों के बच्चों के लिए स्कूलों में 17.5 प्रतिशत कोटा देने के अलावा जिन गांवों में श्मशान घाट, खेल का मैदान और बारातघर की सुविधा नहीं है, वहां भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन किसानों को मूल मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि छह प्रतिशत आबादी भूखंड उसी गांव में बनाए जाएंगे, जिस गांव के वे निवासी हैं। सीईओ ने किसानों को आश्वासन दिया कि चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड और लीजबैक का मामला शासन को भेजा जाएगा। इस पर किसानों ने सहमति जताई। इस मौके पर संगठन के प्रदेश सचिव दया प्रधान, प्रकाश प्रधान, धनेश प्रधान, विक्रम भाटी, विजय भाटी, बीरन, नरेंद्र, होतेलाल आदि मौजूद रहे।