Himachal Pradesh: प्रदेश सरकार बनाएगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी, कंडाघाट लैब होगी विश्वस्तरीय तकनीक से लैस
शिमला, 14 जनवरी 2026: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को हाई-एंड तकनीक से लैस किया जाएगा ताकि खाद्य पदार्थों का सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण सुनिश्चित किया जा सके। पहले चरण में बद्दी, मण्डी, कांगड़ा और शिमला शहर में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और दूसरे चरण में यह सभी जिलों में लागू की जाएंगी।
उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस को सघन किया जाए, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग और मैपिंग की जाए, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी एवं मिड-डे-मील जैसे कार्यक्रमों में वितरित खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाए। इसके साथ ही विभाग द्वारा मोबाइल वैन, डिजिटलीकृत प्रक्रिया और स्टेट पोर्टल के माध्यम से निगरानी, जागरूकता और प्रशिक्षण को मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पोषक तत्वों की कमी और कीटनाशकों के कारण बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है। इस दिशा में सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सुक्खू ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि हर चिकित्सा महाविद्यालय में ICU स्थापित किए जा रहे हैं और अस्पतालों में विश्वस्तरीय डॉक्टर-पेशेंट अनुपात अपनाया जा रहा है।
बैठक में निदेशक डीडीटीजी डॉ. निपुण जिंदल, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन जितेन्द्र सांजटा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
