Delhi: नंद नगरी फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी, जल्द जनता को समर्पित होगा फ्लाईओवर
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ वजीराबाद रोड स्थित नंद नगरी फ्लाईओवर और जेल रोड का निरीक्षण किया। उनके साथ दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने नेताओं का भव्य स्वागत किया और उन्हें इलाके की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया।
इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि जेल रोड का अब तक चौड़ीकरण नहीं हो पाने के कारण यहां भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं नंद नगरी फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 27 पेड़ों की बाधा, जलभराव और ट्रैफिक अव्यवस्था जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। सभी समस्याओं को विस्तारपूर्वक पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने रखा गया।
निरीक्षण के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नंद नगरी फ्लाईओवर का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का काम पाइपलाइन में है, जो अगले कुछ सप्ताहों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर लंबा और छह लेन वाला है। इसके अलावा फ्लाईओवर के नीचे छह यू-टर्न बनाए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, ताकि स्थानीय यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।
परियोजना में सौंदर्यीकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं फ्लाईओवर निर्माण में बाधा बन रहे 27 पेड़ों को वैध प्रक्रिया के तहत हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा, “दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, और विकास के कार्य तीव्र गति से पूरे किए जा रहे हैं। जनता को जल्द ही इस फ्लाईओवर का लाभ मिलेगा।”
सांसद मनोज तिवारी ने भी बताया कि नंद नगरी फ्लाईओवर लगभग तैयार है और आने वाले एक महीने के भीतर इसका शत-प्रतिशत कार्य पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और इस फ्लाईओवर के शुरू होते ही उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
जेल रोड को लेकर भी पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही उसका चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि वहां लगने वाला जाम भी खत्म किया जा सके। निरीक्षण के दौरान पूरे इलाके में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा।
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