नई दिल्ली, 23 जून : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट-यूजी परीक्षा में ‘अनियमितताओं’ की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए सरकार का आभार जताया है। साथ ही वर्तमान एनटीए महानिदेशक को हटाने और उनकी जगह प्रदीप कुमार खरोका को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने के फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा -स्नातक के संबंध में आईएमए ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से दखल देने की मांग की थी।
आईएमए के अध्यक्ष डॉ आर वी अशोकन और महासचिव डॉ अनिल नायक ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘कदाचार और अनियमितताओं’ से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि नए कानून के अमल में आने के बाद ना सिर्फ सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकेगा। बल्कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं गोपनीयता के साथ आयोजित की जा सकेंगी।
नए कानून में परीक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं या अन्य संस्थानों से जुड़े संगठित अपराध के मामलों में, अपराधियों को 10 साल तक की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल, डेंटल और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समय पर शुरू करने की मांग की। ताकि अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।
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