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Sugar Price: चीनी की कालाबाजारी रोकने और GST हटाने की मांग, इंडियन किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

Sugar Price: चीनी की कालाबाजारी रोकने और GST हटाने की मांग, इंडियन किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

नोएडा। त्योहारों के दौरान चीनी की कीमत और कथित कालाबाजारी का मुद्दा उठाते हुए इंडियन किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। संगठन ने चीनी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर करने की मांग की है। किसान संगठन का कहना है कि जीएसटी हटने से चीनी की कीमत कम होगी और आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी।

इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने कहा कि चीनी पर जीएसटी लगाया जाता है, जबकि गुड़ को इससे मुक्त रखा गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार चीनी को भी तत्काल जीएसटी के दायरे से बाहर करे। संगठन का तर्क है कि चीनी रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी वस्तु है और त्योहारों के दौरान इसकी खपत में और अधिक वृद्धि हो जाती है।

संगठन ने अपने ज्ञापन में त्योहारों के समय चीनी की कथित कालाबाजारी और जमाखोरी पर भी चिंता जताई है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि चीनी का अवैध भंडारण कर बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने और अधिक कीमत वसूलने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

इंडियन किसान यूनियन के अनुसार, देश में सालाना चीनी की आवश्यकता करीब 290 लाख टन है। संगठन का दावा है कि इस वर्ष उत्पादन में कमी और कथित कालाबाजारी के कारण बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

रामकुमार वालिया ने कहा कि सरकार को चीनी की आपूर्ति और बाजार में उपलब्ध स्टॉक की नियमित निगरानी करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी मिल सके। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी के जरिए कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

इंडियन किसान यूनियन ने चीनी के विकल्प के रूप में लोगों से शक्कर का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील भी की है। संगठन का कहना है कि उपभोक्ता अपने दैनिक इस्तेमाल में विकल्पों को अपनाकर चीनी पर निर्भरता कम कर सकते हैं।

किसान संगठन ने केंद्र सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि चीनी की कालाबाजारी रोकने और इसे जीएसटी से मुक्त करने की मांग पर कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन देशभर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर सकता है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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