Farmer Compensation: ग्रेटर नोएडा में किसानों का मुआवजा बढ़ाने की तैयारी तेज, बोर्ड बैठक में आ सकता है अहम प्रस्ताव
नोएडा। ग्रेटर नोएडा में किसानों को जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्चाधिकारी मुआवजा दर में संभावित वृद्धि को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर उनकी राय ली जा चुकी है। अब इस महीने प्रस्तावित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल रहने की संभावना है।
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक पिछले सप्ताह ही प्रस्तावित थी, लेकिन किसानों की मुआवजा दर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इसमें देरी हो रही है। अधिकारियों के बीच इस बात पर विचार किया जा रहा है कि मौजूदा मुआवजा दर में कितनी वृद्धि की जाए, जिससे किसानों की मांग को पूरा करने के साथ विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी गति दी जा सके।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के किसान पिछले कई वर्षों से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में जमीन की बाजार कीमत में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन प्राधिकरण की ओर से दिया जाने वाला मुआवजा उसके मुकाबले काफी कम है।
वर्तमान में किसानों को जमीन के लिए 4,125 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं किसानों का दावा है कि संबंधित क्षेत्रों में जमीन की बाजार कीमत लगभग 20 हजार से 25 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच चुकी है। इसी अंतर को आधार बनाकर किसान लंबे समय से मुआवजा दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
मुआवजा दर का असर ग्रेटर नोएडा की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है। कम मुआवजा मिलने का हवाला देकर कई किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे प्राधिकरण को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ऐसी मुआवजा दर तय करने पर विचार कर रहा है, जिससे किसानों को जमीन देने के लिए सहमत किया जा सके।
इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की मुआवजा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब एक बार फिर दर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा मुआवजा दर और क्षेत्र में चल रही बाजार दर का अध्ययन भी प्राधिकरण की ओर से कराया जा चुका है।
मुआवजा बढ़ाने की मांग को उस समय और बल मिला, जब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों अपनी मुआवजा दर में छह प्रतिशत की वृद्धि की। यीडा के फैसले के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भी किसानों का मुआवजा बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है।
बताया गया है कि किसानों की मुआवजा दर और जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास परियोजनाओं पर पड़ रहे प्रभाव की वास्तविक स्थिति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराया जा चुका है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने उठा रहे हैं।
पिछले दिनों दादरी विधायक तेजपाल नागर और जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस विषय को लेकर अलग-अलग अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठकों में किसानों की मांग, वर्तमान मुआवजा दर, बाजार मूल्य और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
अब सभी की नजर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक पर है। अधिकारियों के स्तर पर मुआवजा वृद्धि के प्रतिशत को अंतिम रूप देने के लिए मंथन जारी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा दर का लाभ मिल सकता है। साथ ही प्राधिकरण को उम्मीद है कि बेहतर मुआवजा मिलने से किसान जमीन देने के लिए आगे आएंगे और भूमि की कमी के कारण प्रभावित विकास परियोजनाओं को गति मिल सकेगी।
