अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। न्यू नोएडा (DNGIR) के लिए 80 गांवों को अधिसूचित किया जा चुका है। यहां निर्माण के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी। सवाल ये है कि यहां किसानों को किस दर से मुआवजा दिया जाए। इसके लिए डीएम के साथ नोएडा प्राधिकरण की एक बैठक होगी। इस बैठक में मुआवजा दर तय की जाएगी। बता दे यहां जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ली जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण एक सलाहकार कंपनी का चयन भी कर चुका है।
प्राधिकरण ने बताया कि न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए क्राइटेरिया तय होना बेहद जरुरी है। इसी के लिए डीएम के साथ बैठक होगी। मसलन इन गांवों की जेवर एयरपोर्ट से कितनी दूरी है। यहां जमीन की उपयोगिता क्या है। इसके अलावा कई ऐसे गांव है जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के नजदीक है। बुलंदशहर के गांवों का सर्किल रेट क्या है। इन सभी को मिलाकर एक निर्णय लिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखकर और हाल ही में नए शहर को बसाने में किसान हितों का ध्यान रखते हुए ही मुआवजा की दर तय की जाएगी।
गांवों के प्रधानों से की जा रही बातचीत
न्यू नोएडा करीब 209 वर्ग किमी का बसाया जाना है। इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल्स एक्सप्रेस के साथ जहां जीटी रोड अलग होती है। सबसे पहले वहां से लगे गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाए। इस गांव में जोखा बाद, सांवली भी आता है। इन गांवों के प्रधान से बातचीत की गई। यहां आपसी समझौते के आधार पर जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। इसके अलावा जोखा बाद और ग्राम सांवली में ही डीएनजीआईआर (न्यू नोएडा) का अस्थाई कार्यालय बनाया जाएगा।
पहले फेज में 15 गांव शामिल
सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि न्यू नोएडा को 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार है। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार है। जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। ऐसे में किसानों के साथ भी आज पहली बैठक की गई।
इन चार फेज में बसेगा शहर
न्यू नोएडा 209.11 वर्गकिमी में यानी 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इस मास्टर प्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। 2023-27 तक इसके 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है।
