अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। परिषदीय स्कूलों में 2017 से पहले मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हुआ करती थीं। हमने वह स्कूल भी देखे हैं। जहां छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं होते थे। उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना होता था। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड,पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था तक नहीं हुआ करती थी। छात्रों को शौचालय जाने के लिए घर जाना पड़ता था। घर जाने के बाद वह स्कूल ही वापस नहीं आते थे। स्कूलों की छत से पानी टपकता रहता था। अब वह पुराने दिन चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर छात्र को निजी स्कूलों की तरह सुविधाएं मिल रही हैं। यूपी के परिषदीय स्कूल आठ साल में देश में मॉडल की तरह स्थापित हो गए हैं। यह बातें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने परिषदीय स्कूल मथुरापुर के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में कहीं। उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से होंडा ने नवनिर्मित स्कूल में पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। स्कूल को बनाने में कोई भी पेड़ को नहीं काटा गया है। सरकार की ओर से स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 57 जिलों में सीएम मॉडल स्कूल बन रहे हैं। प्रत्येक स्कूल को 30 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश के एक लाख 30 हजार परिषदीय विद्यालयों में 1 करोड़ 57 लाख से अधिक बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जा रही है।
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