अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। शहर के सेक्टर 96, 97 और 98 में यूनिटेक ग्रुप की आवासीय परियोजना के काम में उस समय रुकावट आ गई जब एक किसान और उसके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान का आरोप है कि यूनिटेक ने उनके 7,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, जो उनकी पारंपरिक संपत्ति है और अब उसी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था।
सुखपाल सिंह, जो सदरपुर गांव के रहने वाले हैं, ने कहा, “यूनिटेक ने पिछले 15-16 सालों में कभी मेरे शांतिपूर्वक कब्जे में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरुवार को यूनिटेक के कर्मचारी खुदाई मशीनों और अन्य उपकरणों के साथ हमारी जमीन पर काम करने आए। हमने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें अपनी जमीन पर काम करने से रोका। हमने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा लोकेश एम और यूनिटेक को इस मामले को सुलझाने के लिए पत्र लिखा है। सुखपाल सिंह ने अपने परिवार के साथ साइट पर विरोध किया और कहा कि “हमने नोएडा प्राधिकरण और यूनिटेक से यह मांग की है कि या तो वे वैकल्पिक सड़क बनाएं या किसानों की जमीन को सड़क के किनारे स्थानांतरित करें। यदि यह मुद्दा हल हो जाता है, तो यूनिटेक बिना किसी रुकावट के विकास कार्य को आगे बढ़ा सकता है। विरोध कर रहे दूसरे किसान अरुण सिंह ने कहा, “हम इस समाधान का इंतजार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण को यूनिटेक से बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को हल करना चाहिए।
यूनिटेक की परियोजनाओं में देरी और विवाद
यूनिटेक लिमिटेड ने 2006-07 में तीन आवासीय परियोजनाओं की योजना बनाई थी, जिसमें दो लक्जरी समूह आवास टावर, “अंबर” और “बर्गंडी”, और एक तीसरी परियोजना जिसमें “विलॉस 1 और 2” शामिल था। इन परियोजनाओं की डिलीवरी 2012 से शुरू होने वाली थी, लेकिन लगभग 15 साल की देरी के बाद अब यूनिटेक ने इस क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं जैसे ड्रेनेज, सीवर लाइनों और सड़कों का निर्माण शुरू किया है।
विलॉस के लिए चाहिए 7000 वर्गमीटर जमीन
इन परियोजनाओं के तहत विलॉस 1 और 2 के लिए एक 7,000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है, जिसे अब तक नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहित नहीं किया है, और यही जमीन यूनिटेक के विकास कार्य में अड़चन डाल रही है। इस समस्या के समाधान के लिए यूनिटेक और नोएडा प्राधिकरण के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।
यूनिटेक की शिकायत और नोएडा प्राधिकरण की प्रतिक्रिया
यूनिटेक लिमिटेड के अध्यक्ष, यशपाल मलिक ने कहा, “हमने निर्माण कार्य 15 साल बाद फिर से शुरू किया था, लेकिन यह नोएडा प्राधिकरण की गलती है कि वे उस किसान की जमीन के अधिग्रहण या समाधान में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जो हमारी परियोजना के रास्ते में आ रही है। हमने फिर से नोएडा प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे या तो जमीन का अधिग्रहण करें या किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते या कोई अन्य समाधान निकालें।
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