अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद यीडा क्षेत्र की बिल्डर परियोजना में 3890 लोगों को फ्लैट का मालिकाना हक मिला है।
बिल्डर परियोजना में 6879 रजिस्ट्री का लक्ष्य है। समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के बाद बिल्डरों ने प्राधिकरण के खाते में 407.90 कराेड़ रुपये जमा हुए हैं, लेकिन चार बिल्डर परियोजना अभी भी समिति के लाभ से बाहर हैं। इन परियोजना में करीब 4200 से खरीदार हैं। अधूरी बिल्डर परियोजना को पूरा कराने एवं खरीदारों को फ्लैट का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इसके तहत बिल्डरों को शून्य काल का लाभ दिया गया। बिल्डरों को बकाया राशि का 25 प्रतिशत देने की शर्त लगाई थी। इससे प्राधिकरण व खरीदारों दोनों को फायदा हुआ है।प्राधिकरण को सात बिल्डर परियोजना से 25 प्रतिशत बकाया राशि के तहत 407.90 करोड़ रुपये मिले हैं। अगली किस्त में प्राधिकरण को 621 करोड़ रुपये जल्द और मिलेंगे। सात बिल्डर परियोजना में अभी तक 3890 लोगों की फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है।
ये खरीदार रजिस्ट्री कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन बिल्डर पर बकाया होने के कारण प्राधिकरण की ओर से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होने पर खरीदारों की रजिस्ट्री की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी।प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 11 बिल्डर परियोजना में सात ने अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के लाभ के लिए आवेदन किया था। चार बिल्डर परियोजना में एसडीएस होम्स ने योजना का लाभ लेने की अनुमति मांगी है।बोर्ड ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ओरिस बिल्डर काे सुप्रीम कोर्ट से स्थगन है। इसके अलावा सुपरटेक बिल्डर की दो परियोजना हैं। इन चारों परियोजना पर प्राधिकरण का 2993.69 करोड़ रुपये बकाया है। सुपरटेक की परियोजना में तकरीबन 4200 खरीदार हैं। बिल्डर परियोजना में 6879 खरीदारों की रजिस्ट्री होनी थी, इसमें 3890 रजिस्ट्री हो चुकी हैं।
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