उत्तर प्रदेश, नोएडा: सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने की जगी उम्मीद, बस एक मुहर और हजारों को मिलेगी राहत

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सुपरटेक की अधूरी 16 परियोजनाओं के पूरा होने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। एपेक्स ग्रुप ने इन सभी प्रोजेक्ट के 15 हजार खरीदारों को तीन माह से लेकर ढाई साल तक में घर देने का दावा किया है। प्राधिकरण और बैंकों के बकाये को चुकाने के लिए भी हामी भरी है। तीनों बैकों और प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है। इस पर आठ अप्रैल को सुनवाई होगी।

सुपरटेक की ये सभी परियोजनाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गुरुग्राम, रुद्रपुर और मेरठ में हैं।सुपरटेक के अधूरे 16 प्रोजेक्ट पहले एनबीसीसी को दिए गए थे, लेकिन इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक, बैंक और प्राधिकरण ने विरोध किया। इसके बाद इस पर स्टे लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से प्रस्ताव देने के आदेश दिए। इसके बाद एपेक्स ग्रुप ने नया प्रस्ताव दिया। ग्रुप के चेयरमैन सतनाम सिंह सचदेवा ने कहा कि उन्होंने सुपरटेक के सभी 16 प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों को पांच बैंकों और प्राधिकरणों ने भी अपनी सहमति दे दी है।

प्राधिकरण का बकाया देने को तैयार
वह बैंकों और प्राधिकरण के बकाया को देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रोजेक्टवार प्लान दिया गया है। वह पहली तिमाही से ही फ्लैटों की डिलीवरी शुरू कर देंगे। अगले ढाई साल में सभी 15 हजार लोगों को उनके फ्लैट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उनकी योजना पर प्राधिकरण ने सहमति जताई है और वह प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री के लिए भी तैयार है।

कराई जा रही बकाए की गणना
इसके लिए अमिताभकांत समिति के अनुसार बकाये की गणना कराई जा रही है। प्राधिकरण के बकाये के भुगतान के लिए एस्क्रो खाता खुलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्ताव पर आठ अप्रैल को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही वह इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू कर देंगे। पहले तीन माह में ही 138 लोगों को उनके फ्लैटों की चाबी सौंप देंगे।
कब-कितने फ्लैट देंगे

तिमाही—- फ्लैटो की संख्या

नौवीं तिमाही और उसके बाद—- 1282

फ्लैट मालिकों को अतिरिक्त जुर्माना भी मिलेगा

सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा कि एपेक्स ग्रुप की ओर से दिए गये प्रस्ताव से वह और उनकी कंपनी भी सहमत हैं। इस पक्ष में उनकी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि एपेक्स ग्रुप का प्रस्ताव सभी के हित में है। इसमें वह रेरा में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सभी के बकाये का भी भुगतान करेंगे। फ्लैट खरीदारों से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जाएगा। प्रोजेक्ट में देरी के लिए फ्लैट मालिकों को अतिरिक्त जुर्माने भी चुकाया जाएगा।

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