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उत्तर प्रदेश, नोएडा: ग्रेटर नोएडा में जल्द आएगी आवासीय प्लाट योजना

उत्तर प्रदेश, नोएडा: ग्रेटर नोएडा में जल्द आएगी आवासीय प्लाट योजना
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की अगले सप्ताह तक औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू करने की तैयारी है।

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की अगले सप्ताह तक औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू करने की तैयारी है। औद्योगिक सेक्टरों में पुराने बचे भूखंडों पर ही नई योजना को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण ने आवासीय स्कीम भी लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण की ओर से सेक्टर-18 के पॉकेट 9 में भूखंडों की स्कीम लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि शासन से तीनों प्राधिकरण में एक समान औद्योगिक नीति अपनाने के आदेश जारी किए थे। नीति के तहत आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का आवंटन ई नीलामी व इससे बड़े भूखंडों का साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने पर निर्णय हुआ था। यमुना सिटी का विकास शुरुआती दौर में देखते हुए इसके लिए बोर्ड बैठक में नए मानक तय किए गए थे, अब उन्हीं के हिसाब से प्राधिकरण यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 24, 24, 30, 31, 32, 33 में औद्योगिक भूखंड योजना शुरू करेगी। औद्योगिक भूखंडों की योजना करीब एक वर्ष से अधिक समय बाद आने जा रही है। इसका ब्रॉशर तैयार कराया जा रहा है।

इन कारोबारियों और कंपनियों को वरीयता

बताया गया कि इन औद्योगिक सेक्टरों में जो भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं, या जो रुके हुए है उन्हें ही शामिल किया जाएगा। साथ ही यहां पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एमआरओ, एविएशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, एयरो स्पेस, फिल्म और नवीकरणीय ऊर्जा, गेमिंग एंड कॉमिक, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एवं वीएफएक्स आदि कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।

आवासीय स्कीम भी लाने की तैयारी

यमुना प्राधिकरण की आवासीय स्कीम भी लाने की तैयारी है। सेक्टर-18 के पॉकेट 9 में प्राधिकरण ने 200 वर्गमीटर के 274 भूखंडों की स्कीम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कीम को भी अगले सप्ताह तक लॉच कर दिया जाएगा। लोग नए रेट पर यहां आवासीय भूखंड खरीद करेंगे। बता दें कि पिछले वर्ष यमुना सिटी में आवासीय भूखंड की आवंटन दर 25900 थी, जिसे एक अप्रैल से 35000 कर दिया गया है। नई रेट पर ही यह योजना शुरू की जाएगी।

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