अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। पतंजलि ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपने औद्योगिक विस्तार को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को प्लॉट नंबर 1A, सेक्टर 24A, यीडा पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की आगामी योजनाओं पर चर्चा की। यह प्रमुख परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि यह औद्योगिक पार्क 1,600 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ‘इन्वेस्ट यूपी’ मिशन के अनुरूप है। पूरी तरह से कार्यशील होने पर, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क से 3,000 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।पतंजलि ग्रुप पहले से ही एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है, जहां छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को सब-लीज के माध्यम से औद्योगिक स्पेस उपलब्ध कराया गया है। आगामी फूड एंड हर्बल पार्क इस पहल को और मजबूती देगा, जिससे एफएमसीजी, आयुर्वेद, डेयरी और हर्बल उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।
यीडा अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा
औद्योगिक पार्क का दौरा करने के बाद, आचार्य बालकृष्ण जी उद्योग जगत के विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ यीडा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ अरुणवीर सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान अरुणवीर सिंह ने क्षेत्र में हो रहे औद्योगिक विकास को लेकर अपनी सकारात्मक सोच और प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं को समर्थन देना, बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना यीडा की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास को संतुलित और समावेशी रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की जाएगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
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