रिपोर्ट :कोमल रमोला
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विकास परिषद मानव सेवा और राष्ट्रीयता की भावना का जीवंत उदाहरण है। परिषद सेवा को केवल दान या उपकार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों में निहित एक महत्वपूर्ण कर्तव्य मानकर समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता कर रही है। संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत विकास परिषद को 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की सहायता करना प्रत्येक सक्षम नागरिक की जिम्मेदारी है और इसी भावना से राष्ट्र का सामाजिक ताना-बाना मजबूत होता है।
मुख्यमंत्री शनिवार, 14 नवंबर को पठानकोट के छतवाल में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र-1 के क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने दोनों प्रकल्पों का उद्घाटन किया और परिषद के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र के संरक्षक एस.एस. गिल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुशील शर्मा, टीबीआर एग्रोटेक लिमिटेड के चेयरमैन ईश्वर कुमार गुप्ता, परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐतिहासिक नगरी पठानकोट की धरती का अपना विशेष महत्व है। यहां की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और वीरता की परंपरा सभी को प्रेरणा देती है। शाहपुर कंडी और नूरपुर के किले इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और राजपूत शासकों की वीरगाथाओं के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु साहिबानों द्वारा दिए गए ‘सरबत दा भला’ के संदेश को अपनाकर मानव सेवा में जुटी भारत विकास परिषद के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों का उद्घाटन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
मुख्यमंत्री ने भारत विकास परिषद की स्थापना और उसके उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे भारत की कल्पना की थी, जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करे तथा मानवता की सेवा को अपना धर्म माने। भारत विकास परिषद इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाज के समर्थ, शिक्षित, प्रबुद्ध और संपन्न नागरिकों को संगठित कर उन्हें जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रेरित कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा का दर्जा दिया गया है। गरीब, दिव्यांग, अशिक्षित और वंचित लोगों की सहायता करना किसी पर एहसान करना नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। सेवा का यही भाव लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है, समाज में संवेदनशीलता पैदा करता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में योगदान देता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जब समाज के सक्षम लोग जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं, तभी एक समावेशी और मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव होता है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विकास परिषद का व्यापक उद्देश्य ‘स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत’ का निर्माण करना है। छतवाल में स्थापित आरोग्य केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके अलावा परिषद बच्चों और युवाओं में भारतीय संस्कृति, ज्ञान और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता और ‘भारत को जानो’ जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर क्षेत्र का नया कार्यालय आने वाले समय में संपर्क, सहयोग और सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा आरोग्य केंद्र से अनेक परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पिछले वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 12 वर्षों के दौरान करीब दो लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उनके अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में केवल योग्यता और मेरिट को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के पास सिफारिश के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
मुख्यमंत्री ने पुनहाना में आयोजित एक रैली का उदाहरण देते हुए बताया कि एक भर्ती का परिणाम रात में घोषित हुआ था, जिसमें पुनहाना क्षेत्र के 29 युवाओं का चयन हुआ। अगले दिन आयोजित रैली के दौरान उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसने नौकरी के लिए किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति के चक्कर लगाने की बात कही हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों की पहचान गोपनीय रखने जैसी व्यवस्था अपनाई है, ताकि चयन में राजनीतिक सिफारिश या बाहरी दबाव की गुंजाइश न रहे।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की ओर से युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और परीक्षा के बाद वापस लाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अभ्यर्थी की आर्थिक स्थिति उसके लिए सरकारी नौकरी पाने की राह में बाधा न बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने गन्ना किसानों के लिए घोषित किए गए मूल्य का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने अगले दो गन्ना पेराई सत्रों के लिए पहले ही भाव घोषित कर दिए हैं। वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने का मूल्य 430 रुपये प्रति क्विंटल और वर्ष 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से किसानों की प्रति एकड़ आय में लगभग 10 से 11 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं में शामिल है।
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने मिशन बुनियाद का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम 104 सरकारी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर 125 स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को 13 किस्तों में लगभग 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार और समाज दोनों के विकास को गति मिलती है।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब कभी देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और सरकार की कथित नाकामियों के कारण वहां कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य ने देश को कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व दिया, वहां आज युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हैं। उन्होंने पंजाब की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता बताई।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में आबकारी निरीक्षक भर्ती को लेकर कथित अनियमितताओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के नाम और चयन को लेकर सवाल खड़े किए। उनके अनुसार, एक अभ्यर्थी के दो अलग-अलग रोल नंबर होने और एक ही समय में दो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने जैसी बातें सामने आई हैं। उन्होंने दोनों स्थानों पर चयन होने के दावे का भी उल्लेख करते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ये आरोप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान लगाए।
अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करें और पंजाब को फिर से खुशहाल एवं प्रगतिशील बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास रहा है तथा राज्य को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम के दौरान भारत विकास परिषद के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने संस्था को 21 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी दोहराई।
