अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।प्राधिकरण में कामर्शियल बिल्डर भूखंड का आवंटन यूनिफाइड पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसके लिए आवंटी को भूखंड की आवंटन दर के अलावा लोकेशन चार्ज भी देना होगा। ये लोकेशन चार्ज प्रॉपर्टी के हिसाब से 10 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत तक है।
हालांकि अंतिम निर्णय पर्सपेक्टिव निवेशकों के रिस्पांस के बाद लिया जाएगा।
प्राधिकरण 20 हजार वर्गमीटर और इससे कम वर्गमीटर की कामर्शियल बिल्डर भूखंड योजना लेकर आ रहा है। बोर्ड में इसके ब्रोशर को पास कर दिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि भूखंड दरों की कैलकुलेशन में लोकेशन चार्ज लगाए गए है। इस कारण योजना में शामिल भूखंडों की दर में 10 से 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले प्राधिकरण की कामर्शियल योजनाओं पर लोकेशन चार्ज नहीं लगाता था।
रिस्पांस के बाद होगा निर्णय
प्राधिकरण ने बताया कि कामर्शियल भू उपयोग की आवंटन दर पहले ही अधिक होने से योजना में निवेशकों की रूचि कम रही है। लोकेशन चार्ज लगने से आवंटन दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। जिससे निवेशक कही और हतोत्साहित न हो जाए। हालांकि बोर्ड ने यूनिफाइड पॉलिसी के अनुसार ही योजना को निकालने का निर्णय लिया है। अंतिम निर्णय निवेशकों के रिस्पांस के बाद तय किया जाएगा।
अलग-अलग है लोकेश चार्ज
प्राधिकरण ने बताया कि यहां भूखंडों पर दो तरह के लोकेशन चार्ज है। पहला यदि भूखंड मेट्रो के पास है तो उसके लिए 10 प्रतिशत लोकेशन चार्ज लिया जाएगा और यदि लोकेशन एक्सप्रेस वे पास है वहां 17.5 प्रतिशत लोकेशन चार्ज होगा। ये दर भूखंड की कुल का प्रतिशत होगा।
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