अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा आए मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण एक-एक किसान की सूची तैयार करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें मिलने वाला लाभ अविलंब दिया जाए। मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं के समाधान में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। किसानों की मांगों के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता, अतिरिक्त मुआवजा और लीजबैक के मामलों को प्राथमिकता से हल करने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएं। किसानों को परेशान करने वालों पर होगी कार्रवाई मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित करें और वेंडिंग जोन में स्थान आवंटित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के काम में बाधा उत्पन्न करने वाले प्राधिकरण कर्मियों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जाए। ऐसे प्राधिकरण कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे प्राधिकरणों से कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की चेतावनी दी। लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार की जाए। तीनों प्राधिकरणों को पता होना चाहिए कि किस किसान को क्या अधिकार दिए जाने हैं। उनका समयबद्ध तरीके से समाधान कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई है। किसानों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडल कमिश्नर जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यीडा की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह समेत प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
