अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी दो दिनों के लिए गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने शुक्रवार नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वह ग्रेटर नोएडा जाएंगे और शनिवार को यमुना अथॉरिटी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
शुक्रवार को उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की. यह बैठक करीब पांच घंटे तक चली, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मंत्री नंदी ने कहा कि बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने खुद को एक ‘उत्तम प्रदेश’ के रूप में स्थापित किया है, और अब राज्य को ‘सर्वोत्तम प्रदेश’ बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
पूर्ववर्ती सरकारों पर मंत्री नंदी ने किया तीखा हमला
उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे वह मायावती की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की, उन सरकारों में सिर्फ ‘पर्ची’ और ‘खर्ची’ का ही खेल चलता था. विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अब कानून का राज है, कोई भी कानून को हाथ में लेगा या भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्री ने नोएडा को प्रदेश का ‘मुकुट’ करार देते हुए कहा कि जैसे भारत का मुकुट कश्मीर है, वैसे ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मुकुट हैं। उन्होंने बताया कि यहां देश के कई बड़े उद्योग समूह काम कर रहे हैं और यहां पर लगातार निवेश आ रहा है। बैठक में मंत्री ने सड़क, नाली, हॉर्टिकल्चर, पार्क और लैंड बैंक से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कैसे उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं दी जाएं, कैसे ऑनलाइन नक्शे पास किए जाएं और कैसे प्रशासन और आर्किटेक्ट्स के बीच बेहतर समन्वय हो, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश अब वैश्विक पहचान बना चुका
इसके साथ ही मंत्री ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक पहचान बना चुका है। “इस ट्रेड शो में दुनिया भर से बायर्स आते हैं और अब हमें 2027-28 तक के ऑर्डर मिल चुके हैं। ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई है।मंत्री ने दिल्ली से नोएडा की एंट्री को और सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही बिल्डर-बायर्स के लंबित भुगतान और रजिस्ट्रियों के मसलों को भी प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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