अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे व लैंड फाॅर डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहीत की गई 11 गांव की जमीन से जुड़े ग्रामीणों को आबादी की लीजबैक की उम्मीद जागी है।।ग्रामीण यमुना प्राधिकरण से आबादी लीजबैक की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण ने आबादी लीजबैक के लिए 2012 की सेटेलाइट इमेज को आधार बनाया है।
ग्रामीणों की आबादी को 2012 से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए उनके दावों पर निर्णय होने में अड़चन आ रही थी, लेकिन बोर्ड की अनुमति के बाद प्राधिकरण अब 2012 से पहले की सेटेलाइट इमेज से आबादी के दावों की जांच करेगा।
प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे व एलएफडी के लिए जमीन अधिग्रहण कर जेपी इंफ्राटेक को दिया था। गौतमबुद्ध नगर से आगरा तक पांच-पांच सौ हेक्टेयर के पांच एलएफडी की जमीन अधिगृहीत हुई थी। जिले में तीन एलएफडी हैं, शेष दो अलीगढ़ व आगरा में हैं। जमीन अधिग्रहण से जिले में 11 गांव प्रभावित हुए थे। ग्रामीणों ने जमीन के साथ आबादी के अधिग्रहण का आरोप लगाया था। एक्सप्रेसवे व एलएफडी में निर्माण के लिए आबादी को तोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने अधिगृहीत आबादी की लीजबैक की मांग की थी, यह मांग वर्षों से चली आ रही है, लेकिन प्राधिकरण इस पर काेई निर्णय नहीं ले पा रहा था।
2012 की सेटेलाइट इमेज से संभव नहीं हो रहा था वेरिफिकेशन
दरअसल आबादी लीजबैक के लिए प्राधिकरण 2012 की सेटेलाइट इमेज को आधार बनाता है। लेकिन जेपी इंफ्राटेक को दी जमीन के अधिग्रहण के लिए 2012 से पहले ही ग्रामीणों की आबादी को तोड़ दिया गया। इसलिए 2012 की सेटेलाइट इमेज से उनकी आबादी का सत्यापन करना संभव नहीं हो पा रहा था।ग्रामीणों के हितों को देखते हुए बोर्ड की स्वीकृति से यीडा ने 11 गांव की आबादी की जांच के लिए 2012 से पहले की सेटेलाइट इमेज को भी आधार बनाने का फैसला किया है। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे व एलएफडी के लिए शुरू हुए जमीन अधिग्रहण से लेकर 2012 तक की सेटेलाइट इमेज से आबादी के दावों की जांच की जाएगी। इसके आधार पर आबादी लीजबैक का निर्णय लिया जाएगा।
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