अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।कड़कड़ मॉडल गांव में करीब 10 करोड़ रुपये से सीवर लाइन डाली जाएगी। एनजीटी के आदेश पर करीब 15 साल से बदहाल सीवर प्रणाली को सुधारने के लिए जल निगम ने डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ महीने में काम पूरा किया जाना है, जिसके बाद लोगों को गंदगी से निजात मिल जाएगी।
कड़कड़ मॉडल गांव में साल 2002 में सीवर पंपिंग स्टेशन बना और 2009 में सीवर की लाइन डाली गई थी। मगर कनेक्शन नहीं दिए गए। नालियां ओवरफ्लो होने पर लोगों ने पाइप डालकर नालियों का बहाव मैनहोल में कर दिया। मगर पंपिंग स्टेशन न चलने से यह चोक होने लगी। इस कारण गांव में गंदगी पसरी रहती है और सीवर की गंदगी नाले जा रही है। गांव में रहने वाले सुशील राघव ने एनजीटी में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुनवाई के दौरान सीवर का कार्य कराने और इसके रखरखाव को लेकर जल निगम और नगर निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। एनजीटी ने शासन को तलब किया, जिसके बाद जल निगम को निर्देश दिए गए कि यहां पर सीवर प्रणाली में सुधार का सर्वे करें। जल निगम ने पाया कि गांव में करीब 12 किमी की लाइन डाली जानी है, जिसमें चार किमी की लाइन पहले से डली है। सर्वे में पंंपिंग स्टेशन का पंप भी गायब मिला। सर्वे के आधार पर 9.82 करोड़ रुपये की डीपीआर बनी। 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान जल निगम ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर एनजीटी ने कहा कि जल्द कार्य शुरू कराएं और 30 जून 2025 को कंप्लाएंस रिपोर्ट पेश करें। गांव में सीवर प्रणाली में सुधार के लिए जल निगम आठ किमी के दायरे में पाइपलाइन बिछाएगा। गांव के 1955 मकानों को कनेक्शन देगा। साथ ही सीवर पंपिंग स्टेशन में पंप लगाकर इसे इंदिरापुरम स्थित 56 एमएलडी के एसटीपी की मेन लाइन से जोड़ेगा। गांव से करीब दो एमएलडी सीवरेज निकलेगा, जिसे इंदिरापुरम के एसटीपी पर शोधित किया जाएगा।
2.45 करोड़ की क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी
सुशील राघव के मुताबिक गांव में सीवर व्यवस्था की बदहाली को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी में बताया कि नगर निगम पर 2.45 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाकर नोटिस भेजा था। इसका जवाब नहीं मिला है। इसलिए बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट भेज दी थी। सदस्य सचिव ने एनजीटी में कहा कि चार सप्ताह में क्षतिपूर्ति की वसूली कर ली जाएगी।
वर्जन
कड़कड़ मॉडल में करीब 10 करोड़ रुपये से सीवर लाइन बिछाने और पंपिंग स्टेशन चालू करने की योजना की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा कर जनवरी में काम शुरू करा दिया जाएगा। – अरुण प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता, जल निगम।
