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उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: दूसरे दिन हटाई गईं झुग्गियां, आग लगने पर बुलानी पड़ी फायर पुलिस

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: दूसरे दिन हटाई गईं झुग्गियां, आग लगने पर बुलानी पड़ी फायर पुलिस
विजयनगर थानाक्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए दूसरे दिन मंगलवार को भी अभियान चलाया गया।

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। विजयनगर थानाक्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए दूसरे दिन मंगलवार को भी अभियान चलाया गया। सोमवार को करीब पांच सौ झुग्गियां तोड़ने के बाद लौट गए बुलडोजर मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे मौके पर पहुंचे और फिर चार बजे तक अवैध कब्जे हटाने का अभियान चला। इस दौरान मौके पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर पुलिस को बुलाना पड़ा। एसीपी रितेश त्रिपाठी के मुताबिक कुछ लोगों ने कार्रवाई के विरोध स्वरूप कूड़े में आग लगा दी थी, हालांकि उस पर समय रहते काबू पा लिया गया।
मेरठ से पहुंचे रक्षा संपदा के एसडीओ वीके गुप्ता के मुताबिक सोमवार को करीब 500 झुग्गियां हटाई गई थीं, मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे अभियान शुरू हुआ। अभियान को पूरा करने में अभी समय लगेगा। एडीओ ने बताया कि यह जमीन रक्षा विभाग के द्वारा राइफल रेंज विजयनगर के नाम से रिजर्व की गई थी। रक्षा संपदा विभाग के स्टेट आफिसर के आदेश पर इस जमीन को खाली कराने क‌ा अभियान चलाया जा रहा है। यहां रह रहे लोगों को पहले ही मुनादी कराकर जमीन खाली करने को कहा गया था।मंगलवार को हुई कार्रवाई के दौरान भी यहां रहने वाले परिवार रोते बिलखते देखे गए। दरअसल ये लोग वर्षों से यहां सेना की भूमि पर अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। सर्दी के मौसम में हुई कार्रवाई से ये लोग अचानक खुले आसमान के नीचे आ जाने से परेशान हैं। विस्थापित किए जा रहे परिवार अपना सामान बचाने की जुगत में लगे हैं, हालांकि रक्षा विभाग द्वारा पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, इसके अलावा यहां कई दिन पहले से मुनादी भी कराई जा रही थी।

करीब 40 साल से 161 एकड़ पर कब्जा
गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत चांदमारी और सेक्टर नौ इलाके में करीब 40 वर्षों से रक्षा विभाग की 161 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से हजारों झुग्गियां बसी हुई थीं। कई बार झुग्गियों को हटाने की बात चली, नोटिस दिए गए लेकिन फिर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। वर्षों से यहां रह रहे लोगों को नोटिस और मुनादी होने के बाद भी यही भरोसा था कि इस बार भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सोमवार से रक्षा विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कब्जा हटाओ अभियान शुरू कर दिया था।

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