केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और राष्ट्रीय ऐप लॉन्च करने के लिए चंडीगढ़ का किया दौरा
रिपोर्ट: कोमल रमोला
चंडीगढ़, 4 अगस्त, — केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, माननीय मंत्री ने चार नए विकसित राष्ट्रीय ऐप ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन भी लॉन्च किए। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति रही। चंडीगढ़ सचिवालय में, श्री अमित शाह को नए आपराधिक कानूनों के तहत काम करने वाले इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के विभिन्न स्तंभों और उनके एकीकरण पर लाइव प्रदर्शन दिखाया गया।
उन्होंने इन कानूनों के लाइव प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस को बधाई दी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ पुलिस और एनसीआरबी के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित नए लॉन्च किए गए ऐप – ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है, जो दक्षता और पारदर्शिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान भारत की आत्मा है और नए आपराधिक कानून इस भावना को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि 1860 में एक विदेशी संसद द्वारा बनाए गए पिछले कानून अब 2024 में भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
आधुनिक तकनीक और पूरी तरह से स्वदेशी पर आधारित नए कानून अगले दशक में भारत में सबसे बड़े सुधारों में से एक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कानून दंड-उन्मुख होने के बजाय न्याय-उन्मुख हैं और भारत को दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित करेंगे। मंत्री ने चंडीगढ़ के नागरिकों से नए आपराधिक कानूनों के बारे में अधिक जागरूक होने, अफवाहों से बचने और उनके कार्यान्वयन में सकारात्मक योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की कि चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई होगी, जहां अगले दो महीनों के भीतर तीनों कानूनों का 100% कार्यान्वयन सबसे पहले पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहली बार इन नए कानूनों के लागू होने से अपराधियों के लिए भारत में अपराध करना और विदेश में शरण लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने चंडीगढ़ के नागरिकों से नए आपराधिक कानूनों के बारे में अधिक जागरूक होने, अफवाहों से दूर रहने और इन कानूनों के कार्यान्वयन में सकारात्मकता के साथ योगदान देने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ प्रशासन के साइबर स्वच्छता मिशन के तीसरे बैच के साइबर इंटर्न के योगदान की भी सराहना की। नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, साइक्लोथॉन और अभिनव अभियानों सहित साइबर जागरूकता पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने चंडीगढ़ और उसके आसपास साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। पंजाब के राज्यपाल सह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी इस अवसर पर बात की और नए कानूनों के डिजिटलीकरण पहलू पर प्रकाश डाला।
उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल साक्ष्य और ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र प्रमुख घटक हैं, जो शिकायतकर्ताओं को एक बटन के क्लिक पर अपने मामलों को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को खत्म करने और भीड़ द्वारा हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा की शुरूआत का उल्लेख किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ी। श्री कटारिया ने जोर देकर कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ चार साल की व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए ये कानून त्वरित और समय पर न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इससे पहले, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया।
नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए श्री. राजीव वर्मा ने कहा कि इन नए कानूनों से गवाहों और विशेषज्ञों के समय और पैसे की बचत होगी, अदालतों में भीड़ कम होगी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होगी। डीजीपी यूटी चंडीगढ़ श्री सुरेन्द्र सिंह यादव ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आगमन और नए विकसित ऐप के शुभारंभ के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव, श्री तपन कुमार डेका, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक बीपीआरडी,श्री विवेक गोगिया, निदेशक एनसीआरबी, श्री राजीव वर्मा, प्रशासक के सलाहकार ,श्री सुरेंद्र सिंह यादव, डीजीपी यूटी चंडीगढ़,और एनआईसी, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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