PM Modi Noida Aqua Line Inauguration: अगले सप्ताह जारी हो सकता है ग्रेनो वेस्ट मेट्रो का टेंडर, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं शिलान्यास
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे धरातल पर उतारने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों का दावा है कि अगले सप्ताह तक इस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए निविदा (टेंडर) जारी कर दी जाएगी और नए वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही दिसंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार और लिंक लाइन परियोजना का औपचारिक उद्घाटन व शिलान्यास कराया जा सकता है, जिसके लिए एनएमआरसी प्रबंधन एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जैसे-जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का तेजी से विकास हो रहा है, लोगों का रोजाना का आवागमन लंबा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार से कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक आसान पहुंच मिलेगी, सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। जिले के बड़ी संख्या में निवासियों ने प्रधानमंत्री की इस पोस्ट को रिपोस्ट कर आभार जताया है।
गौरतलब है कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो पहुंचाने का सपना करीब 16 साल पहले वर्ष 2009 में तब देखा गया था, जब ब्लू लाइन मेट्रो नोएडा सिटी सेंटर तक पहुंची थी। पिछले डेढ़ दशक के दौरान बिल्डरों ने मेट्रो प्रस्ताव के नाम पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-1, 2, 3, 4, टेक जोन-4, सेक्टर-16, 16बी, 16सी, सेक्टर-10, सेक्टर-12, ईकोटेक-6 और नॉलेज पार्क-5 में बड़ी संख्या में आवासीय प्रोजेक्ट बनाकर फ्लैट बेचे। वर्तमान में इस क्षेत्र की 100 से अधिक सोसाइटियों में करीब आठ लाख लोग निवास कर रहे हैं, जो लंबे समय से मेट्रो के लिए आंदोलनरत थे।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2018 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट पर कवायद शुरू की थी और जनवरी 2019 में एक्वा लाइन चालू होने के बाद इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई गई। वर्ष 2020 से लेकर अब तक एनएमआरसी तीन बार टेंडर प्रक्रिया आयोजित कर चुका है, जिसमें शुरुआती दो बार में निर्धारित संख्या में एजेंसियां नहीं आईं, जबकि तीसरी बार में तीन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय स्तर पर रूट और डीपीआर में बदलाव का निर्णय हुआ। इसके बाद फरवरी 2024 में एनएमआरसी बोर्ड और नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी, जिस पर अब केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मुहर लग गई है।
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