मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरह से पंजाब विरोधी है, हम इस बजट को सिरे से खारिज करते हैं- मलविंदर सिंह कांग
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश केंद्रीय बजट को ‘सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ’ वाला करार दिया। ‘‘आप’’ के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस बजट से देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों के हिस्से तो कुछ नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने टैक्स न बढ़ाकर कॉरपोरेट घरानों को राहत जरूर दी है। यह बजट किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, अग्निवीर योजना को खत्म करने, ओल्ड पेंशन, पेट्रोल-डीजल समेत रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स में छूट पर पूरी तरह खामोश है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। इसलिए दिल्लीवालों से नफरत के चलते मोदी जी ने दिल्ली को एक रुपए भी नहीं दिया। जबकि दिल्ली हर साल केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपए टैक्स देती है। वहीं, पंजाब से ‘‘आप’’ सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि केंद्र सरकार जो 10-10 हजार करोड़ रुपए एमसीडी और दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने यह भी नहीं दिया। ये बजट सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ और झुनझुना बजट है। देश की जनता के हिस्सा में कुछ नहीं आया। किसान, नौजवान, माताएं-बहने, व्यापार और कर्मचारी किसी के हिस्से में कुछ नहीं आया। जबकि कॉर्पाेरेट घरानों का टैक्स नहीं बढ़ाया गया, उनके लिए राहत की खबर जरूर हो सकती है।
उधर, पंजाब से ‘‘आप’’ सांसद मलविंद सिंह कांग ने कहा कि डेढ़ घंटे के बजट भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। जबकि पंजाब देश का अन्न भंडार भरता है और केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहे मुफ्त अनाज में पंजाब का 50 फीसद का योगदान है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बाढ़ को लेकर केवल हिमाचल और भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड का जिक्र किया और उनके लिए पैकेज की भी घोषणा की, जबकि बाढ़ के चलते पंजाब के लोगों ने भी अपनी फसलों और प्रॉपर्टी का नुकसान झेला है, लेकिन उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पंजाब में हर रोज देश की शरहदों पर शहीद होने वाले जवान का शव तिरंगे में लपेट कर आती है। इसके बाद भी पिछली बार मोदी सरकार ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड में निकाली जाने वाली झांकियों में पंजाब की झांकियों को शामिल करने से इन्कार कर दिया।
उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। केंद्र सरकार ने पिछले साल खाद पर 25 हजार करोड़ सब्सिडी देने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार इसमें भी 36 फीसद कटौती कर दी गई है। इस बार बजट में 16 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। देश में बेरोजगारी और मंहगाई सबसे उच्च स्तर पर है। खाद, बीज, डीजल पेट्रोल महंगा है। किसान एमएसपी मांग रहा है। कई महीनों से धरने पर किसान बैठे हैं। लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी गई। मोदी जी को किसानों, जवानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं की फिक्र नहीं है। मोदी जी को केवल अपनी सरकार बचाने की फिक्र है। यह सरकार बचाओ बजट है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। नार्के का बड़ा आंतक है। पड़ोसी देश पंजाब में घुसपैठ करते हैं। हम केंद्र को कई बार पत्र लिखकर बॉर्डर को सुरक्षित करने और पंजाब को अतिरिक्त फंड देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन नहंी मिला। यह बजट पूरी तरह से पंजाब विरोधी है और देश की दशा-दिशा को कहीं भी परिभाषित नहीं करता है।
