PM Internship Scheme: मोदी सरकार की इंटर्नशिप योजना क्या है? इससे आपको क्या लाभ होगा?
नयी घोषित इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य शीर्ष-स्तरीय कंपनियों में 10 मिलियन युवाओं को व्यावहारिक कार्य अनुभव और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। एक प्रमुख पहल “इंटर्नशिप योजना” है, जिसका उद्देश्य कम से कम 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है।
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान, सीतारमण ने अगले पाँच वर्षों में 500 प्रमुख कंपनियों में 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव रखा। यह पहल युवा बेरोजगारी को कम करने के सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मोदी सरकार की तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पेश किया गया पहला केंद्रीय बजट है।
2024 इंटर्नशिप योजना की मुख्य विशेषताएं
नयी घोषित इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य शीर्ष-स्तरीय कंपनियों में 10 मिलियन युवाओं को व्यावहारिक कार्य अनुभव और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। इंटर्न को मासिक वजीफा और एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी।
प्रस्ताव के तहत, इंटर्न को ₹5,000 मासिक वजीफा और ₹6,000 एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा: पहला चरण दो साल तक चलेगा और दूसरा चरण तीन साल तक चलेगा।
इस पहल में भाग लेने वाली कंपनियों को इंटर्न के प्रशिक्षण की लागत को कवर करना होगा, जिसमें उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से इंटर्नशिप खर्च का 10% शामिल है। आवेदन प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका विवरण अभी तक घोषित नहीं किया गया है।
भाग लेने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटर्नशिप पर्याप्त कार्य अनुभव और कौशल विकास सत्र प्रदान करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम 50% व्यावहारिक कार्य वातावरण में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा सेटिंग में।
पात्रता मानदंड
2024 इंटर्नशिप योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों तक सीमित है जो वर्तमान में बेरोजगार हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में शामिल नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) के स्नातक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
व्यापक रोजगार लक्ष्य
अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने अगले पाँच वर्षों में लगभग 41 मिलियन नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाया। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, सरकार ने ₹2 ट्रिलियन आवंटित किया है, जो लक्षित रोजगार पहलों के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह व्यापक इंटर्नशिप योजना युवाओं को आवश्यक कौशल और व्यावहारिक अनुभव से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
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