Sports Development: अब खेल अवसंरचना से लेकर खिलाड़ियों का विकास करेगा CSR फंड, सीपीएसई नीति में पहली बार मिली प्राथमिकता
नई दिल्ली, 21 जून। देश में खेल क्षेत्र को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाया है। लोक उद्यम विभाग ने पहली बार ‘डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज’ को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की कॉमन थीम घोषित किया है।
यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए लागू होगी। सरकार के इस फैसले से खेल क्षेत्र में सीएसआर निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने, उन्हें प्रशिक्षण देने और आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
नई गाइडलाइन के तहत खेल अवसंरचना का निर्माण और विकास, खेल उपकरणों की उपलब्धता, खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों का प्रचार-प्रसार और खिलाड़ियों के पोषण एवं समग्र विकास को प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीएसई अपने सीएसआर बजट का बड़ा हिस्सा लोक उद्यम विभाग द्वारा तय की गई कॉमन थीम के अनुसार खर्च करते हैं। ऐसे में खेलों को प्राथमिकता मिलने से इस क्षेत्र में संस्थागत और लंबे समय तक चलने वाले निवेश का रास्ता साफ होगा।
इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मिलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी को दूर करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें बेहतर कोचिंग उपलब्ध कराने में सीएसआर फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
सरकार की इस पहल से खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को पोषण, उपकरण और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए भी बेहतर सहयोग मिलने की उम्मीद है।
खेल विशेषज्ञों के अनुसार, सीएसआर फंड के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों को जोड़कर देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया जा सकता है। इससे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
