जागरूकता शिविर में वरिष्ठ और कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई : सुश्री अपर्णा भारद्वाज
पंचकूला 20 फरवरी – सुश्री अपर्णा भारद्वाज सीजेएम और सचिव, डीएलएसए, जिला न्यायालय ने बताया कि हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने कॉन्फ्रेंस हॉल, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय, में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मुख्य वक्ता श्री बृज मोहन वशिष्ठ, पैनल अधिवक्ता रहे।
सत्र का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण कानूनी मिसालों के बारे में जागरूक करना था।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि जागरूकता शिविर श्री बृज मोहन, पैनल अधिवक्ता, डीएलएसए पंचकूला द्वारा पुलिस अधिकारियों को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1277/2014) और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। (विविध आवेदन संख्या 2034-2035 2022 और विविध आवेदन संख्या 1849 2021 एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5191 2021 में)। श्री बृज मोहन ने अर्नेश कुमार मामले में फैसले पर चर्चा की, जो अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश देता है, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और धारा 41 ए का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तारियां नियमित रूप से नहीं की जानी चाहिए और पुलिस अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई करने से पहले वैध कारण दर्ज करने चाहिए। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने और गिरफ्तारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने धारा 35 बीएनएसएस, 2023 पर भी चर्चा की क्योंकि यह बताता है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
इसी तरह, श्री बृज मोहन ने सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर भी प्रकाश डाला, जो कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप जमानत देने के महत्व पर जोर देते हैं। इस निर्णय में न्यायालयों और जांच एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। निर्णय में अपराधों को वर्गीकृत किया गया है और जमानत देते समय न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि सत्र के दौरान पैनल अधिवक्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में इन निर्णयों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए उनके निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में पुलिस अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी को रोकने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन न्यायिक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को जांच और गिरफ्तारी करते समय कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि जागरूकता शिविर में वरिष्ठ और कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने इन निर्णयों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। डीएलएसए, पंचकूला की पहल का उद्देश्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच कानूनी सिद्धांतों की समझ को बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन की पुलिसिंग में उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए, पंचकूला कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निर्देशों के बीच की खाई को पाटने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं, जो अंततः नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
